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PM Modi Birthday-बीते एक साल में आम आदमी के हित में पीएम नरेंद्र मोदी के 5 बड़े फैसले

  • 17-Sep-2020
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PM Narendra Modi 70th Birthday-आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का 70वां जन्मदिन है. इस मौके पर आज हम आपको उनके एक साल में लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में बता रहे है...
National News PM Modi Birthday-बीते एक साल में आम आदमी के हित में पीएम नरेंद्र मोदी के 5 बड़े फैसले

मोदी सरकार पहले 2014 में और फिर साल 2019 में देश की सत्ता में आई. दूसरे कार्यकाल में भी केन्द्र सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कई बड़े और अहम फैसले किए. कुछ योजनाएं भी शुरू की गईं और नई घोषणाएं भी की गईं. आइए जानें इनके बारे में...
(1) आत्मनिर्भर भारत पैकेज- कोरोना के इस संकट में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की. यह पैकेज भारत की GDP के 10% के बराबर है. पैकेज के दौरान प्रवासी मजदूर, छोटे किसान, रेहड़ी-पटरी वालों, मिडिल क्लास, एमएसएमई, आदिवासियों आदि को साधने की कोशिश की गई.
(2) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज- मोदी सरकार ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया. इस पैकेज के तहत मजदूरों, किसान, गरीब महिलाओं ​के लिए  1.70 लाख करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान हुआ. इसमें सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ आदि कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर; राशनकार्ड धारकों को अनाज के मौजूदा कोटे के अतिरिक्त कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त दिया जाना (अब नवंबर तक) आदि एलान प्रमुख रहे. इसके अलावा मनरेगा मजदूरों, गरीब बुजुर्ग, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांगों, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, जनधन अकाउंट धारक महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन धारक 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों के लिए भी राहतों की घोषणा की गई.
(3) वन नेशन, वन राशन कार्ड-एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर अनाज उठा सकेंगे. फिर भले ही उनका राशन कार्ड किसी भी राज्य या जिले में बना हो. अभी राशन कार्ड के मामले में नियम यह है कि व्यक्ति का राशन कार्ड जिस जिले का बना है, उसी जिले की राशन दुकानों से उसे राशन मिल सकता है. उस राशन कार्ड से किसी अन्य जिले में राशन नहीं लिया जा सकता. खाद्य मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2021 तक देशभर में इस योजना को लागू करना है. यह योजना कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है.
(4) राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (NDHM) शुरू करने का एलान किया था. इस मिशन के तहत हर भारतीय की एक हेल्थ आईडी होगी. जब भी भारतीय, डॉक्टर या दवा की दुकान पर जाएगा तो हेल्थ आईडी में सभी जानकारी रहेगी. डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर मेडिकेशन एडवाइस तक, सब कुछ आपकी हेल्थ प्रोफाइल पर उपलब्ध रहेगा. इस हेल्थ आईडी में आपके हर टेस्ट, हर बीमारी की जानकारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थीं, ये सारी जानकारी समाहित होंगी. NDHM, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आता है.
(5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-जुलाई 2020 में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy, NEP) 2020 को मंजूरी दी. नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है लेकिन अब ये 5+ 3+ 3+ 4 के हिसाब से होगा. इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पांचवीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौंवी से 12 तक आखिरी हिस्सा होगा. पॉलिसी में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक सिखाने का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा हो. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए भी बड़े सुधार शामिल किए गए हैं.https://hindi.news18.com/